Unified Pension Scheme (UPS): Comprehensive Guide on Benefits, Eligibility, and More | यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): लाभ, पात्रता और सभी जानकारी

Unified Pension Scheme (UPS): An Overview (यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): एक संक्षिप्त परिचय)

The Unified Pension Scheme (UPS) is a newly introduced pension plan for central government employees, set to be implemented from April 1, 2025. This scheme aims to provide a stable pension based on the length of service and the last drawn salary of government employees. Under UPS, employees have the option to switch from the National Pension Scheme (NPS) and avail the benefits of this unified pension plan.

The scheme guarantees a minimum monthly pension of ₹10,000 after completing at least 10 years of service. Additionally, there are provisions for a lump sum payment at retirement and a family pension. Notably, Maharashtra has become the first state to implement the Unified Pension Scheme (UPS), which has been introduced based on the recommendations of the T.V. Somanathan Committee (2023).

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक नई पेंशन योजना है जिसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है। UPS के तहत कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से स्विच कर इस योजना के लाभ उठा सकते हैं।

UPS के अंतर्गत, 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके अलावा, रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र UPS को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसे टी. वी. सोमनाथन समिति (2023) की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया है।

Approval by the Union Cabinet (यूनियन कैबिनेट की मंजूरी)

The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the Unified Pension Scheme (UPS) for central government employees. This scheme, effective from April 1, 2025, is set to benefit approximately 23 lakh central government employees. Prime Minister Modi emphasized that the UPS aims to ensure the “dignity and financial security” of employees. In a social media post, he expressed pride in the dedication and hard work of all government employees who contribute to the nation’s development. The UPS, backed by the T.V. Somanathan Committee’s recommendations from 2023, reflects the government’s commitment to enhancing the pension system.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने UPS को कर्मचारियों की “गरिमा और वित्तीय सुरक्षा” सुनिश्चित करने वाला बताया है। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण पर गर्व जताया, जो देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। UPS, टी. वी. सोमनाथन समिति की 2023 की सिफारिशों के आधार पर लाई गई है, जो पेंशन प्रणाली को बेहतर बनाने के सरकार के संकल्प को दर्शाती है।

Choice Between UPS and NPS (UPS और NPS के बीच विकल्प)

Central government employees will have the option to choose between the Unified Pension Scheme (UPS) and the National Pension Scheme (NPS). Current NPS members can also opt to switch to UPS, providing flexibility for those who wish to transition from a contribution-based pension system to a defined benefit pension system. State governments may also decide to implement this scheme in the future. As of now, Maharashtra is the first state to adopt the UPS. Let’s delve deeper into the details of this scheme and understand how it can benefit government employees.

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के बीच चयन का विकल्प होगा। वर्तमान NPS सदस्य भी UPS में स्विच कर सकते हैं, जिससे उन्हें योगदान आधारित पेंशन प्रणाली से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित होने की सुविधा मिलेगी। भविष्य में राज्य सरकारें भी इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती हैं। फिलहाल, महाराष्ट्र UPS को अपनाने वाला पहला राज्य है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह सरकारी कर्मचारियों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है।

Introduction (परिचय)

The Unified Pension Scheme (UPS) is a revolutionary pension plan introduced for central government employees, aimed at ensuring financial stability after retirement. Approved by the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi, this scheme will be effective from April 1, 2025. The UPS guarantees a minimum pension amount and provides additional financial benefits like a lump sum payment at the time of retirement. Let’s dive deep into the details of the UPS, its benefits, eligibility criteria, and how it can secure your financial future.

Unified Pension Scheme (UPS) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। UPS के तहत न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी के साथ ही रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान भी है। आइए जानते हैं UPS के बारे में विस्तार से, इसके लाभ, पात्रता और कैसे यह योजना आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकती है।

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What is the Unified Pension Scheme (UPS)? (यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?)

The Unified Pension Scheme (UPS) is a new initiative by the government designed to provide central government employees with a stable pension based on their years of service and last drawn salary. Under the scheme, a lump sum payment equivalent to 10% of the employee’s pay and dearness allowance (DA) will be made for every six months of service at the time of retirement.

Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav highlighted that the UPS is structured around five key pillars that will be implemented from April next year. A minimum monthly pension of ₹10,000 will be granted to those who have served for at least 10 years, and a family pension amounting to 60% of the employee’s pension will be provided to the surviving spouse. Additionally, employees with 30 years of service will receive a lump sum payment equivalent to six months of salary upon retirement, separate from gratuity.

Unified Pension Scheme (UPS) सरकार की एक नई पहल है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करती है। UPS के तहत, रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को उनके वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10% हर छह महीने की सेवा के लिए एकमुश्त भुगतान के रूप में मिलेगा।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने UPS के “पाँच स्तंभों” के बारे में बताया, जो अगले साल अप्रैल से लागू होंगे। UPS के तहत 10 साल की सेवा करने वालों को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी। यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। मंत्री ने बताया कि 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर लगभग छह महीने का वेतन एकमुश्त दिया जाएगा, जो ग्रेच्युटी से अलग होगा।

Unified Pension Scheme Highlights (मुख्य बातें)

Who Will Benefit from the UPS? (UPS का लाभ किन्हें मिलेगा?)

1. Central Government Employees: The UPS is primarily designed for central government employees, including both current employees and new recruits.
2. NPS Subscribers: Central government employees who are currently part of the National Pension Scheme (NPS) can switch to the UPS, allowing them to move from a contribution-based pension system to a defined benefit pension system.
3. Minimum Service Requirement: To qualify for a pension under the UPS, employees must have completed at least 10 years of service. Those meeting this requirement will receive a minimum pension of ₹10,000 per month.
4. Family Pension Eligibility: If an employee passes away, the spouse is entitled to receive 60% of the employee’s pension as a family pension.
5. State Government Employees: Although primarily targeted at central government employees, state governments have the option to implement the UPS for their employees. However, this decision will be taken at the state level.
6. Service Duration: The pension amount under UPS depends on the length of service and the last drawn basic salary. Longer service duration and higher final salaries result in higher pension amounts.

1. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी: UPS मुख्यतः केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जिसमें वर्तमान और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं।
2. NPS धारक: जो कर्मचारी वर्तमान में NPS के अंतर्गत हैं, उन्हें UPS में स्विच करने का विकल्प दिया गया है। इससे कर्मचारी योगदान आधारित पेंशन प्रणाली से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित हो सकते हैं।
3. न्यूनतम सेवा आवश्यकता: UPS के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 10 वर्षों की सेवा आवश्यक है। इस सेवा अवधि को पूरा करने पर कर्मचारी को ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।
4. पारिवारिक पेंशन पात्रता: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा।
5. राज्य सरकारी कर्मचारी: UPS मुख्य रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लक्षित है, लेकिन राज्य सरकारें भी इस योजना को लागू करने का विकल्प रखती हैं।
6. सेवा अवधि: UPS के तहत पेंशन की राशि सेवा अवधि और अंतिम आहरित वेतन पर निर्भर करती है। लंबी सेवा और उच्च वेतन अधिक पेंशन सुनिश्चित करेगा।

What Will You Receive at the Time of Retirement? (रिटायरमेंट के समय आपको क्या मिलेगा?)

Upon retirement under the UPS, you will receive a superannuation lump sum payment along with gratuity. This payment will be 1/10th of your monthly salary (pay + DA) for every six months of completed service. This lump sum payment will not reduce your guaranteed pension amount, providing an additional financial cushion.

UPS के तहत, रिटायरमेंट के समय सुपरअन्युएशन के साथ एक lumpsum भुगतान मिलेगा, जिसमें ग्रेच्युटी भी शामिल होगी। यह भुगतान आपके मासिक वेतन (pay + DA) का 1/10वां हिस्सा होगा, जो हर छह महीने की पूरी सेवा के लिए मिलेगा। यह सुनिश्चित पेंशन राशि को कम नहीं करेगा, बल्कि एक अतिरिक्त वित्तीय लाभ के रूप में मिलेगा।

What is the National Pension Scheme (NPS)? (राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) क्या है?)

The National Pension Scheme (NPS) is a contribution-based pension system introduced by the central government on January 1, 2004. Under this scheme, government employees contribute a portion of their monthly salary towards their pension, which is matched by the employer. These funds are invested in specified investment schemes managed by pension fund managers.

NPS एक योगदान आधारित पेंशन प्रणाली है, जिसे केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से लागू किया। इस योजना में कर्मचारी अपनी सैलरी का हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते हैं, जिसे नियोक्ता भी मैच करता है। ये फंड पेंशन फंड मैनेजरों द्वारा निवेश योजनाओं में निवेश किए जाते हैं।

Conclusion (निष्कर्ष)

The Unified Pension Scheme (UPS) is a transformative step towards providing financial security to central government employees post-retirement. With its structured benefits, minimum guaranteed pension, and additional lump sum payments, the UPS promises to uphold the dignity and financial stability of employees who have dedicated their careers to public service. As this scheme rolls out in 2025, it stands as a testament to the government’s commitment to safeguarding the financial future of its workforce.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम है। अपने संरचित लाभ, न्यूनतम गारंटीड पेंशन और अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान के साथ, UPS सरकारी कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने का वादा करता है। 2025 में इस योजना के लागू होने के साथ, यह कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

FAQs on Unified Pension Scheme

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